जून 2019 में बीएसएनएल के ऐसे 1.16 लाख कर्मचारी हैं, जो वीआरएस पैकेज की पात्रता रखते हैं। वहीं, एमटीएनएल के ऐसे कर्मचारियों की संख्या 19 हजार है। फिलहाल, बीएसएनएल में कर्मचारियों की संक्या 1.65 लाख है। वहीं, एमटीएनएल में कुल 21,679 है।
घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (BSNL)
और ‘महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड’ (MTNL) के उम्रदराज कर्मचारियों को
सरकार 30,000 करोड़ रुपये का वीआरएस पैकेज दे रही है। 53.5 साल की उम्र पार
कर चुके कर्मचारियों को इस पैकेज का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को केंद्र
सरकार ने इसकी घोषणा की। पैकेज के मुताबिक 53.5 साल की उम्र सीमा पार कर
चुके कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे वेतन पैकेज से 125 फीसदी ज्यादा
रकम मिलेगी।
गौरतलब है कि जून 2019 में बीएसएनएल के ऐसे 1.16 लाख कर्मचारी हैं, जो वीआरएस पैकेज की पात्रता रखते हैं। वहीं, एमटीएनएल के ऐसे कर्मचारियों की संख्या 19 हजार है। फिलहाल, बीएसएनएल में कर्मचारियों की संक्या 1.65 लाख है। वहीं, एमटीएनएल में कुल 21,679 है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीआरएस पैकेज के बाद कर्मचारियों के जाने से बीएसएनएल पर करीब 5200 करोड़ रुपये का भार कम हो जाएगा। वहीं, एमटीएनएल पर से 1080 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी। एक आंकलन के मुताबिक बीएसएनएल के 58,000 कर्मचारी वीआरएस लेंगे। वहीं, एमटीएनएल में भी 9500 की संख्या इसके लिए आवेदन कर सकती है।
दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार किसी भी कर्मचारी पर वीआरएस के लिए दबाव नहीं डालेगी। वहीं, यूनियन भी सरकार के इस कदम से खुश दिखाई दे रहा है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन संघ के नेता सबेस्टियन ने कहा कि सरकार की योजना बेहद अच्छी है और इसमें कर्मचारियों की अधिक से अधिक मांगे पूरी हो रही हैं।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी में जान फूंकने के लिए पहले ही एक रिवाइवल प्लान बनाया गया था। इस प्लान के मुताबिक एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। वहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी के रिवाइवल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे। कंपनी की 38 हजार करोड़ी रुपये की संपत्ति को भी बेचने का प्लान है। प्लान के मुताबिक बीएसएनएल में विलय होने के बाद यह एमटीएनएल एक सब्सिडयरी रहेगी।
गौरतलब है कि जून 2019 में बीएसएनएल के ऐसे 1.16 लाख कर्मचारी हैं, जो वीआरएस पैकेज की पात्रता रखते हैं। वहीं, एमटीएनएल के ऐसे कर्मचारियों की संख्या 19 हजार है। फिलहाल, बीएसएनएल में कर्मचारियों की संक्या 1.65 लाख है। वहीं, एमटीएनएल में कुल 21,679 है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीआरएस पैकेज के बाद कर्मचारियों के जाने से बीएसएनएल पर करीब 5200 करोड़ रुपये का भार कम हो जाएगा। वहीं, एमटीएनएल पर से 1080 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी। एक आंकलन के मुताबिक बीएसएनएल के 58,000 कर्मचारी वीआरएस लेंगे। वहीं, एमटीएनएल में भी 9500 की संख्या इसके लिए आवेदन कर सकती है।
दूर संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकार किसी भी कर्मचारी पर वीआरएस के लिए दबाव नहीं डालेगी। वहीं, यूनियन भी सरकार के इस कदम से खुश दिखाई दे रहा है। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन संघ के नेता सबेस्टियन ने कहा कि सरकार की योजना बेहद अच्छी है और इसमें कर्मचारियों की अधिक से अधिक मांगे पूरी हो रही हैं।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी में जान फूंकने के लिए पहले ही एक रिवाइवल प्लान बनाया गया था। इस प्लान के मुताबिक एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा। वहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही कंपनी के रिवाइवल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे। कंपनी की 38 हजार करोड़ी रुपये की संपत्ति को भी बेचने का प्लान है। प्लान के मुताबिक बीएसएनएल में विलय होने के बाद यह एमटीएनएल एक सब्सिडयरी रहेगी।
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