Telecom Sector in India Faces Massive Losses, Govt Mulls 20-yr Window for AGR Dues Repayment

Difficult Times Ahead: The telecom sector in India is eyeing the loss of c. 1L jobs following continued non-clearance of outstanding worth INR20,000cr by the state-controlled Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), noted Sandeep Aggarwal, Chairman, Telecom Committee at PHD Chamber of Commerce. 

BSNL ने उठाया नया कदम, अब सिम रिप्लेसमेंट के लिए देना होगा इतना पैसा

बीएसएनएल ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए सिम रिप्लेसमेंट लागत को 50 रुपये तक संशोधित किया है। इस साल अगस्त में, बीएसएनएल ने 90 दिनों की अवधि के लिए सिम रिप्लेसमेंट लागत को घटाकर 50 रुपये करने के लिए एक प्रचारक प्रस्ताव पेश किया। हालांकि, ऐसा लगता है कि कंपनी ने अब स्थायी रूप से कीमत कम कर दी है।

BSNL के 60 फीसदी कर्मचारी ले सकते हैं VRS, जानें क्यों

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से आगरा रीजन के 60 प्रतिशत कर्मचारी वीआरएस लेंगे। बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान के सामने आने के बाद 50 साल से अधिक उम्र के लगभग सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की तैयारी कर ली है। 

अ‌र्द्धशतक पूरा करते सेवा से बाहर होंगे बीएसएनएल कर्मी

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) इन दिनों आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से बचने का बीएसएनएल ने एक अनूठा तरीका निकाला है। इसके लिए मीरजापुर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत रिटायर करने जा रही है। इसके लिए तरीका निकाला है वर्क परफारमेंस का।

BSNL-MTNL के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर विचार कर रहे वेंडर

आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के खिलाफ उसके कुछ वेंडर दिवालिया याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में उद्योग संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल पर इनके वेंडर्स का करीब 20,000 करोड़ रुपये बकाया है।

Minister Ravi Shankar Prasad asks BSNL/MTNL to Start dialogue with Staff on VRS

New Delhi: Telecom Minister Ravi Shankar Prasad has directed the ailing telecom PSUs, BSNL and MTNL, to start a dialogue with their employees on the terms and conditions of the voluntary retirement scheme (VRS) and prepare a roadmap for its successful implementation, highly placed sources said.

BSNL Revises SIM Replacement Cost for Prepaid and Postpaid Users to Rs 50

BSNL has revised the SIM replacement cost for both prepaid and postpaid users to Rs 50. Earlier this year in August, BSNL introduced a promotional offer to reduce the SIM replacement cost to Rs 50 for a period of 90 days. However, it seems like the telco has reduced the price permanently now.

BSNL, MTNL Staff Meet Telecom Minister, Pledge Support To Government’s Relief Plan

Representatives of some employee unions and officer associations of Bharat Sanchar Nigam Ltd. and Mahanagar Telephone Nigam Ltd. met Telecom Minister Ravi Shankar Prasad and offered their full support to the relief package, voluntary retirement scheme and asset monetisation plans announced by the government recently, sources said.

Vendors hit by BSNL and MTNL non-payment

Recent reports from the Indian press indicate that some vendors that have sold goods or services to BSNL and MTNL are considering insolvency pleas against the state-run operators after non-payment of dues.

MyVoice is to lift up the voices and experiences

BSNL customers deserve better treatment

The Cabinet Committee on Economic Affairs approved a Rs 70,000 crore package to revive MTNL and BSNL, with the two companies being merged and a voluntary retirement scheme being initiated to retrench employees.

Sale of Rs 37,500 crore worth of BSNL, MTNL assets hits ownership hurdle

The sale of assets by Bharat Sanchar Nigam (BSNL) and Mahanagar Telephone Nigam (MTNL) is likely to take longer than expected, as their buildings registered before 1988 are owned by the

BSNL's non-payment of Rs 20,000 crore dues puts 1 lakh jobs at risk

Nearly a lakh jobs in the domestic telecom sector are at risk as the state-run Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) continues its non-payment of Rs 20,000 crore worth of outstanding dues. The outstanding dues have resulted in the vendor companies' inability to disburse wages as well as in mounting pressure from creditors. Companies are facing difficulties in sustaining their non-core workforce across functions and are contemplating job cuts.