बीएसएनएल- एमटीएनएल विलय के बाद बड़ी खबर

जयपुर. बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के बाद अब सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में लगी हुई है, लिहाजा कंपनी अच्छे प्लान्स के जरिए यूजर्स को आकर्षित करने में लगी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार भारत संचार निगम लिमिटेड अब अपने तीन लोकप्रिय प्लान को अब एमटीएनएल के साथ भी पेश करेगा। इससे पहले कंपनी बीएसएनएल यूजर्स के लिए फ्री कॉलिंग प्लान पेश करने में लगी है। इसके अलावा भी कई धमाकेदार ऑफर्स के जरिए भी बीएसएनएल लोगों को आकर्षित करने में लगी है। यह भी जानकारी मिली है कि बीते कुछ दिनों में कंपनी ने आकर्षक नए प्लान्स को लॉन्च करने के साथ ही कई पुराने प्लान्स को भी रिवाइज किया है। वहीं आगामी दिनों में कई ऐसे प्लान्स को लागू करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकें। खास बात यह है कि बीएसएनएल के प्लान्स का आनन्द अब यूजर्स दिल्ली और मुंबई शहरों में भी ले सकेंगे, जहां पहले बीएसएनएल का सर्किल बेस नहीं था। एमटीएनएल फ्री कॉलिंग ऑफर के तहत तीन प्लान हैं. 429 रुपये, 485 रुपये और 666 रुपये। आपको बता दें कि ये नए प्लान नहीं हैं क्योंकि बीएसएनएल ने इन्हें बहुत पहले लॉन्च किया था। हालांकि ये प्लान दिल्ली और मुंबई सर्कल में काम नहीं करते थे, जिसकी सुविधा अब यूजर्स को मिलेगी। कंपनी के प्लान में 180 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 200जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। इस प्लान की खास बात है कि यह बिना किसी डेली डेटा लिमिट के आता है, जो ग्राहकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। बीएसएनएल के एसटीवी और डेलीडेटा प्लान भी बेहद खास है। इसमें जिसमें ५४ दिनों के एसटीवी प्लान में रोज दो जीबी डेटा दिया जा रहा है। इसी तरह 429 रुपये वाला प्लान 81 दिनों के लिए प्रतिदिन एक जीबी और 485 रुपये वाले प्लान में 90 दिनों के लिए प्रतिदिन मुफ्त कॉल और 1.५ जीबी डेटा मिलता है। 666 रुपये का प्लान भी मुफ्त कॉलिंग और 485 रुपये के प्लान के समान डेटा लाभ देता है, लेकिन वैधता अधिक है। यह 122 दिनों की वैधता के साथ आता है। इसके अलावा ग्राहकों को 250 मिनट से अधिक के आउटगोइंग मिनट जैसी सुविधाएं भी देना का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने आखिरकार कर्ज में डूबे बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है। 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन 2016 की कीमतों और प्रशासनिक रूप से किया जाएगा। सरकार 38,000 करोड़ रुपये की दो कंपनियों की संयुक्त परिसंपत्तियों के साथ इस पुनरुद्धार योजना में 29,937 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसे विमुद्रीकृत किया जाएगा। दोनों कंपनियां मिलकर अपने पुनरुद्धार के लिए 15,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन बॉन्ड जुटाएंगी।